दक्षिण एसियामा वन क्षेत्रको उपलब्धतामा नेपाल दोस्रो, बढ्दै छ हरियाली
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये प्राकृतिक वन क्षेत्रको उपलब्धता र व्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालले उत्कृष्ट स्थान ओगटेको छ। हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल भू–भागको ४६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत क्षेत्र वन तथा बुट्यानले ढाकेको छ।
दक्षिण एसियाका आठ
मुलुकमध्ये भुटान ६९ दशमलव ७१ प्रतिशत वन क्षेत्रका साथ पहिलो स्थानमा रहँदा नेपाल
४६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत वन क्षेत्रसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सर्वेक्षणको
विवरणअनुसार श्रीलङ्कामा ३४ दशमलव एक, चीनमा २२ दशमलव ९६, भारतमा २१ दशमलव ७१, बङ्गलादेशमा १२ दशमलव आठ, पाकिस्तानमा चार दशमलव आठ, माल्दिभ्समा दुई दशमलव सात र अफगानिस्तानमा एक
दशमलव नौ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ। विश्वको कूल भू–भागको ३२ प्रतिशत भाग वनले
ढाकेको अवस्थामा नेपालको यो उपलब्धि निकै सकारात्मक मानिएको छ।
पछिल्ला दशकहरूमा
नेपालमा वन क्षेत्रको विस्तार निरन्तर भइरहेको छ। सन् १९९० को दशकमा ३९ दशमलव छ
प्रतिशतमा सीमित रहेको वन क्षेत्र सन् २०१५ मा ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत र सन् २०१९ मा
४५ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको थियो। सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो ४६ दशमलव शून्य आठ
प्रतिशत कायम भएको हो। यसमध्ये कूल भू–भागको ४३ दशमलव ३८ प्रतिशत वन र दुई दशमलव
सात प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र रहेको छ।
वन संरक्षण र
व्यवस्थापनमा नेपालले अपनाएको नीति निकै प्रभावकारी देखिएको छ। देशको कूल
भू–भागमध्ये २३ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ४२० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र
संरक्षित क्षेत्रका रूपमा रहेको छ भने ११ वन संरक्षण क्षेत्रमार्फत एक लाख ९४ हजार
१५६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय
समुदायको सक्रिय सहभागितामा वनको व्यवस्थापनले थप गति लिएको छ। गत फागुनसम्म २३
हजार १६२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत २५ लाख नौ हजार ८२५ हेक्टर वन
क्षेत्रको व्यवस्थापन भएको छ भने ३३ साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमार्फत ४४ हजार ३८४
हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन व्यवस्थापन भइरहेको छ। यसका अतिरिक्त, मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा ८९९
सामुदायिक वन समूह गठन भई करिब दुई लाख २५ हजार आठ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन्
भने ४८ मध्यवर्ती कबुलियति वनमार्फत थप ५४८ हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन
भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यथार्थ बजेटतर्फ गण्डकी सरकार, आकार घट्दै कार्यान्वयनमा जोड
गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी...
भगवान शिव चाम्लिङ हुन सक्छन् : प्रधानमन्त्री ओली
मालपोत कार्यालय भैरहवाका नासु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवामा कार्यरत न...
समृद्ध कर्णालीको लक्ष्यसहित आगामी बजेट ल्याइने : मन्त्री शाह
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहले आग...
दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ६८७ नेपालीको उद्धार, थप नागरिक अझै जोखिममा
धर्म वा समुदायलाई होच्याउने आशय नरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुनै पनि धर्म वा समुदायलाई होच्याउने आफ्नो आशय र नियत नभएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जाल ९फेसबुक० मार्फत लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुभारम्भ गर्ने क्रममा व्यक्त गरिएको...



