विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।
उनीमाथि मन्त्री पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। यही विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ।
पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रू...
रास्वपाको महाधिवेशन चुनावी सरगर्मी सुरु, सोमबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा...
एमालेका ३ चर्चित नेता : केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ३ चर्चित नेताहरू पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए । उनी केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।...
आइजिपीलाई गृहमन्त्रीको फोन : सिराहा घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नू
काठमाडौँ । सिराहामा एक विपन्न परिवारमाथि भएको आक्रमणको घटना राजनीतिक दबाबमा सामसुम पार्न खोजिएको आरोपपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई घटनाको निष्पक्ष जाँच...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...


