जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन
१४ चैत, काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी वा राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि होइन भन्नेमा फरक फरक विचार संविधानविद् र कानुनविद्हरूबाट आइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष पूर्वपन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ओली र लेखक पक्राउको सम्बन्धमा अनलाइनखबरसँग यस्तो धारणा राखे :
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक च्यासलमा बस्दै एमाले सचिवालय बैठक
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यही मङ्सिर २७,...
एमालेमा हलचल, तर खुल्न डर
शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...
पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरी दुर्गा प्रसाईँलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न अल्टिमेटम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट साइबर आक्रमणमा परेको छ । जसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै सेवा अवरुद्ध बनेका छन् । ‘नेपाली फर नेपाल’ समूहले साइट ह्याक गरेको जिम्मेवारी ल...
तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य सकिन्छ : बर्षमान पुन
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बर्षमान पुनले फागुन २१ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित होटल मजदुर आन्दोलनको दर्पण सार्वजनिकरण...
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...



