मङ्गल, ०३ चैत २०८२

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन

Main News Image

१४ चैत, काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी वा राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि होइन भन्नेमा फरक फरक विचार संविधानविद् र कानुनविद्हरूबाट आइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष पूर्वपन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ओली र लेखक पक्राउको सम्बन्धमा अनलाइनखबरसँग यस्तो धारणा राखे :

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक च्यासलमा बस्दै एमाले सचिवालय बैठक

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज  बस्दै बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा। भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यही मङ्सिर २७,...

एमालेमा हलचल, तर खुल्न डर

उनले चलाउँदै आएको हरिहर कृषि तथा पशुपालन कम्पनी पहिले भक्तपुर कौशलटारभन्दा मुनि हनुमन्ते खोला नजिकै थियो । गत वर्ष असोज ११ मा सोही खोलामा बाढी आएर बस्न नसकिने भएपछि उनी अहिले सरेर राधेराधे पुगेका छन् । उनले गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् ‘म ठाउँ सर...

शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...

पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट ह्याक गरी दुर्गा प्रसाईँलाई २४ घण्टाभित्र रिहा गर्न अल्टिमेटम

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइट साइबर आक्रमणमा परेको छ । जसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सबै सेवा अवरुद्ध बनेका छन् । ‘नेपाली फर नेपाल’ समूहले साइट ह्याक गरेको जिम्मेवारी ल...

तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य सकिन्छ : बर्षमान पुन

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बर्षमान पुनले फागुन २१ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित होटल मजदुर आन्दोलनको दर्पण सार्वजनिकरण...

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...