जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन
१४ चैत, काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी वा राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि होइन भन्नेमा फरक फरक विचार संविधानविद् र कानुनविद्हरूबाट आइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष पूर्वपन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ओली र लेखक पक्राउको सम्बन्धमा अनलाइनखबरसँग यस्तो धारणा राखे :
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...
आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका...
शीतलहर र हिमपातको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा ध्यान दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई केन्द्रित गरेर शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी र प्रतिकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आ...
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरी उक्त प्रणालीतर्फ...
६५ दिनमै ७० प्रतिशत शासकीय सुधार कार्यान्वयन, बाँकी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्ययोजनामध्ये ६५ दिनको अवधिमै करिब ७० प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। केही कार्यक्रम तोकिएको समयसीमाभन्दा अगाव...



