जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन
१४ चैत, काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी वा राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि होइन भन्नेमा फरक फरक विचार संविधानविद् र कानुनविद्हरूबाट आइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष पूर्वपन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ओली र लेखक पक्राउको सम्बन्धमा अनलाइनखबरसँग यस्तो धारणा राखे :
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कर्णालीमा प्राकृतिक विपद् बीमा विस्तार : अब जंगली जनावरदेखि नदीमा बगेर मृत्यु हुने घटना पनि समेटिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको प्राकृतिक विपद् ब...
उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्...
आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्तालाई मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गरेर आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज भिडियो सन्देश दिँदै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्व...
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई सक्रिय र दृढ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोज...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...
निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...



