गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीमा सक्रिय बनेको छ। प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयले विज्ञ, सरोकारवाला र सांसदहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरिरहेका छन्।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ७० करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा तय गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारको बजेट निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट अब २८ अर्बको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

बजेटसम्बन्धी छलफलमा सहभागी सांसदहरूले यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विगतमा ठूलो आकारको बजेट घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा योजना प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समेत बजेटको वास्तविक क्षमता र कार्यान्वयन प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेल ले प्रदेशको वास्तविक बजेट क्षमता २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँको आसपास मात्रै रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा बढाउन आन्तरिक ऋणको शीर्षक प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ।

उनले हरेक वर्ष बजेटमा आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा ऋण संकलन हुन नसकेको बताए। प्रदेशसँग स्पष्ट ऋणसम्बन्धी कानुनी संरचना नहुँदा यस्तो शीर्षक हटाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन्।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद बेदबहादुर गुरुङ ले पनि बजेट निर्माण यथार्थ धरातलमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अपेक्षा धेरै देखाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारप्रति आलोचना बढिरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनामा केन्द्रित लगानी गरे सीमित बजेटबाट पनि प्रदेशको विकास सम्भव छ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट खुम्चिनुको मुख्य कारण संघीय अनुदानमा आएको कमी मानिएको छ। साथै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमता पनि कमजोर बन्दै गएको छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले समेत वास्तविक बजेट क्षमता २२ देखि २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भए पनि अनावश्यक रूपमा आकार बढाउने अभ्यास भएको स्वीकार गरेका छन्। नीति तथा योजना आयोगले आगामी बजेट निर्माणमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै पुराना तथा दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।