पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।

उनीमाथि मन्त्री पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। यही विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ।

पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।