विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।

उनीमाथि मन्त्री पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। यही विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ।

पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।

एक्सप्रेस

सम्बन्धित खबर

प्रकाण्डले भने- हामीले लिएको कदम र चुनावमा प्रवेश गरेको कुराले विशेष स्थान राख्नेछ

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आज दिउँसो आयोगमा पुगेर उनी नेतृत्वको पार्टिले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो...

काठमाडौं महानगरपालिकामा रिक्त २७ प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दी व्यवस्थित गर्न जोड

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको ४४औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । सो क्रममा वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले हाल रिक्त रहेका २७ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर...

विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति घोषणा

उनले चलाउँदै आएको हरिहर कृषि तथा पशुपालन कम्पनी पहिले भक्तपुर कौशलटारभन्दा मुनि हनुमन्ते खोला नजिकै थियो । गत वर्ष असोज ११ मा सोही खोलामा बाढी आएर बस्न नसकिने भएपछि उनी अहिले सरेर राधेराधे पुगेका छन् । उनले गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् ‘म ठाउँ सर...