मङ्गल, ०३ चैत २०८२

विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

Main News Image

पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।

उनीमाथि मन्त्री पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। यही विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ।

पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।

सम्बन्धित खबर

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव हाम्रा प्ररेणाका पुञ्ज हुन् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्ञान, सीप र अनुभवले भरिपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा लागि प्रेरणाका पुञ्ज र समाज विकासका मार्गदर्शकका रूपमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०८२ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा स...

निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यर...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...

फागुन २१ अघि महाधिवेशन हुनुपर्छ, म सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु : गगन थापा

काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आागामी संसदीय निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले फागुन २१ गते अघि नै पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने ब...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...