विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ।
उनीमाथि मन्त्री पदको प्रभाव प्रयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। यही विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ।
पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
८ लाख ३७ हजार मतदाता थपिए
काठमाडौँ । नेपालमा आठलाख ३७ हजार भन्दा धेरै मतदाता थपिएका छन् । आगामी फागुन २१ गतेको लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।...
नवनियुक्त मन्त्री शर्माले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौँ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा उनले शपथ लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शर्मालाई आजै पररा...
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...
पत्नीलाई स्वकीय सहसचिव बनाएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवको आलोचना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ । उनले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई गत असोज २ गते प्रधानमन...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसा...
मधेसमा मतदाता नामावली दर्ता गर्नेको भीड, कुन जिल्लामा कतिले गराए अद्यावधिक ?
जनकपुरधाम । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मधेसका जिल्लाहरूमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने नागरिकको भीड दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै जिल्लाहरूमा निर्व...


