जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्नु स्वभाविक, धरपकड भन्न मिल्दैन
१४ चैत, काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी वा राजनीतिक प्रतिशोधको हो कि होइन भन्नेमा फरक फरक विचार संविधानविद् र कानुनविद्हरूबाट आइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष पूर्वपन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ओली र लेखक पक्राउको सम्बन्धमा अनलाइनखबरसँग यस्तो धारणा राखे :
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भोलिन्टियर फोर्सले समाजको मनोबाल बढाउने काम गर्ने छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेसनल भोलेन्टियर फोर्स पार्टीको स्वयंसेवक र प्रतिरोधी संगठन भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेले नेसनल भोलेन्टियर फोर्स एनभीएफ घोषणा गर्नुअघि काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्रमा निकालेको...
भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित, बलियो शक्ति निर्माणको नयाँ यात्रा सुरु गरेको दाबी
काठमाडौँ । नेकपा एमाले त्यागेका भीमरावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका छन् । एमाले त्यागेर ‘मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका रावल आज औपचारिक रुपमा साँत बुँदे सहमति गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली क...
पुराना अनुहारले कांग्रेस संकटमा, नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य : उमेश श्रेष्ठ
- विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसभित्र अब पूरानो शैली र अनुहारभन्दा नयाँ, पढेलेखेका, उद्यमशील र विषयविज्ञ युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ने...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्यो ९ बुँदे प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायतका विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनमा एकता प्रक्रियामा सहभागी पार्टीहरूले पार्...
यी हुन् एमाले महाधिवेशनमा मत नहाल्ने ३६ महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौँ । बिहीबार बिहान सकिएको नेकपा एमालेको निर्वाचनमा ३६ मतदाताले मत दिएनन् । जारी एघारौँ महाधिवेशनमा कुल २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २ हजार २ सय २७ मत मात्रै खसेको एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...



