राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण गर्दै आएको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै २०७९ वैशाख २७ गते सुम्पा तामाङसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमाथि मंसिर ३ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्त निराजन पाण्डेले उक्त रिट खारेज भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विद्युत आयोजनाहरु बनाउन सहज हुने वातावरण निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार रिट खारेज भएपनि त्यसको पुर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।
यसअघि २०७९ जेठ २४ गते अन्तरिम आदेश मागसमेत अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन यो आयोजना वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय समुदायको चासोलाई लिएर विवादित बनेको थियो। तर अब अदालतको निर्णयसँगै परियोजना तथा निकुञ्जभित्रका अन्य पूर्वाधार योजनाले दीर्घकालीन कानुनी स्पष्टता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राजनीतिक दल होस् त यस्तो !
राजनीतिक इतिहास निकै जटिल मोडमा छ। जनता राजनीति सम्झिंदा मात्रै पनि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिने हुन्छन्। राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने सिङ्गो मुलुक अकल्पनीय संकटमा जाने दुःखद् परिकल्पनाले आम नेपालीलाई सताइरहेको छ। किन-किन चाडपर्वहरू पनि खल्ला छन्। मेरो...
बाबुराम, जनार्दन र सन्तोषले आज पार्टी एकता घोषणा गर्दै
काठमाडौँ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति, जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र सन्तोष परियार नेतृत्वको समूहले आज पार्टी एकता गर्दै छन् । आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभ...
ईश्वर पोखरेलद्वारा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पार्टी पुन...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...
सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी
काठमाडौँ । निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसद पहिलेका ८ सहित र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा...
सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका...


