सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका साथै वार्ता र संवाद गर्ने भएको हो। समितिले विहान ११ बजे जनमत पार्टीको कार्यालय, दिउँसो १ बजे राप्रपा र दिउँसो ३ बजे रास्वपाको कार्यालय अनुगमनका साथै नेताहरुसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जनाइएको छ।
सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको थियो ।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता तथा संवादलाई तीव्रता दिएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
एमालेको चुनावी परिणाम : यस्तो बन्यो १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिम
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको चुनावी मत परिणाम आएको छ। प्यानलगत प्रतिस्पर्धामा अधिकांश अध्यक्ष केपी ओली पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। महासचिवमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि संस्थापन पक्षका शंकर पोखरेलले दुई सयभन्दा बढी मतले विजयी भएका छन् ।
यसैगरी...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...
निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन कार्यालय
तनहुँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँ आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुटेको छ । कार्यालयले मतदाता नामावली दर्ता, त्रुटी सच्याउने, ठाउँसारीसँगै अन्य तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला न...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशप्रति रास्वपा सांसदहरूको आपत्ति
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सोमबार...


