प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबैजसो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन् । संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...
आज केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा गृह तथा रक्षा सचिवका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा प्रत...
सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर नजाने बताएकी छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलका घाइतेहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा ब...
दल दर्ता गर्न विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएको छ। नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, कर्णजित बुढासहित नेताहरूले आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निव...
प्रहरीमा जाहेरी दिँदै सर्वोच्च अदालत, आगजनीमा प्रयोग भएका रसायनको फरेन्सिक जाँच गरिने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...


