राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
समानुपातिकतर्फ सहभागी हुन इच्छुक राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा आयोगले आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ९३ राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दललाई समानुपातिक प्रणालीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न सहज होस् भनेर तालिमसमेत प्रदान गरेको छ । तालिममार्फत नयाँ जनगणनाका आधारमा तय गरिएको समावेशी प्रतिशत, समूहगत प्रतिनिधित्व र कानुनी मापदण्डबारे जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...
१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादीबीच एकता वार्ता
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच शनिबार एकता वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडा कार्यालयमा भएको हो ।
मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...
राजनैतिक संक्रमणबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेः विश्व बैंक
काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्र...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...


