राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
समानुपातिकतर्फ सहभागी हुन इच्छुक राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा आयोगले आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ९३ राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दललाई समानुपातिक प्रणालीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न सहज होस् भनेर तालिमसमेत प्रदान गरेको छ । तालिममार्फत नयाँ जनगणनाका आधारमा तय गरिएको समावेशी प्रतिशत, समूहगत प्रतिनिधित्व र कानुनी मापदण्डबारे जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपाध्यक्ष अस्वीकार गर्दै घर हिँडे प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौँ । महासचिव पदमा दाबी गर्दै आएका प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन अनिच्छा देखाएका छन् । मंगलबार हुने निर्वाचनबाट एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ । यसैबीच अध्यक्षका दुई प्रतिस्पर्धी, केपी शर...
सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सञ्चार माध्यमको स्थायित्वमा चुनौती : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हाल आम सञ्चार माध्यमहरूलाई टिक्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र ‘एनटिभी वर्ल्ड’ च्यानलको औपचारिक उद्घाटन समारोह...
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावमा भाग लिन चाहने दललाई दर्ताका लागि आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। आयोगले आज सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभाका लागि मङ्सिर १—१० र राष्ट्रियसभाका लागि मङ्...
एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...
६५ दिनमै ७० प्रतिशत शासकीय सुधार कार्यान्वयन, बाँकी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्ययोजनामध्ये ६५ दिनको अवधिमै करिब ७० प्रतिशत कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। केही कार्यक्रम तोकिएको समयसीमाभन्दा अगाव...


