सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
पार्टीले जेनजी आन्दोलनपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताका कारण वर्तमान सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएको हो । गणतन्त्रपछिका १८ वर्षमा मौलाएको भ्रष्टाचार, दलीयकरण र बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा उत्रिएको दाबी गरिएको छ। साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक भएको अडान राखिएको छ।
भदौ २३–२४ को गोली काण्ड र विध्वंसका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, दोषीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र जन्मकैदको सजाय सुनिश्चित गर्ने, कालोधन नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गर्ने जस्ता माग पनि राखिएका छन्। पार्टीले १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यात्रा टुगिँदै गर्दा हामी एक हिसाबले खुशी नै छौं : रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सो पार्टीसँगको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झाँक्रीले माओवादीसँग एकता गरेसँगै एकीकृत समाजवादी बिघटन भ...
बजेटअघि लुम्बिनी सरकारमा फेरबदल, एमालेका चार मन्त्री बाहिरिँदै
सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...
सर्वपक्षीय छलफलबारे मन्त्री पुनको टिप्पणी : ‘नेपालीको सल्लाह, खरानीको डल्ला’
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विदेशमा बस्ने नेपालीले निर्वाचनमा मत दिने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिय...
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता
काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्या...
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...


