सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
पार्टीले जेनजी आन्दोलनपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताका कारण वर्तमान सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएको हो । गणतन्त्रपछिका १८ वर्षमा मौलाएको भ्रष्टाचार, दलीयकरण र बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा उत्रिएको दाबी गरिएको छ। साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक भएको अडान राखिएको छ।
भदौ २३–२४ को गोली काण्ड र विध्वंसका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, दोषीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र जन्मकैदको सजाय सुनिश्चित गर्ने, कालोधन नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गर्ने जस्ता माग पनि राखिएका छन्। पार्टीले १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि स्थगित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आजका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारसम्मका लागि सरेको जानकारी दिए । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति...
राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...
निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका छन् । दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका मन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ, दक्षिण कोरिया शाखाले शु...
सडकमा प्रदर्शन नगरौँ, सरकार संवादका लागि तयार छः गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछि रासससँगको कुराकानीमा उहाँले सरका...
पब्जी खेलेरै ‘किलर वाईटी’ ले परिवारलाई दिएको खुसी
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...


